श्रीनगर, 15 अक्टूबर (GNS): जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी गोविंद जायसवाल को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल का प्रधान सचिव नियुक्त किया है। इसके साथ ही उन्हें श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, गोविंद जायसवाल को यह नई जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से दी गई है। इस नियुक्ति के साथ वह उपराज्यपाल कार्यालय में प्रधान सचिव के रूप में अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाएंगे।
गोविंद जायसवाल AGMUT कैडर के वर्ष 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं। सरकारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि वह सामान्य प्रशासन विभाग में अपनी नई तैनाती के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच सरकार ने उन्हें उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया।
प्रधान सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति जम्मू-कश्मीर के प्रशासनिक ढांचे में एक अहम जिम्मेदारी मानी जाती है। इस पद पर रहते हुए वह उपराज्यपाल के कार्यालय से संबंधित प्रशासनिक कार्यों और आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन में अपनी भूमिका निभाएंगे।
सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गोविंद जायसवाल को केवल प्रधान सचिव की जिम्मेदारी ही नहीं दी गई है, बल्कि उन्हें श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। इस प्रकार वह दोनों पदों से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड जम्मू-कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा के प्रबंधन और उससे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोर्ड के CEO का पद तीर्थयात्रा से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाओं और बोर्ड के कार्यों के संचालन के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
आदेश के मुताबिक, गोविंद जायसवाल श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार अपने मौजूदा दायित्वों के साथ संभालेंगे। इसका अर्थ है कि इस अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए उन्हें उनके वर्तमान पद से मुक्त नहीं किया गया है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के CEO का अतिरिक्त कार्यभार अगले आदेश तक उनके पास रहेगा। यानी यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक सरकार इस संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं करती।
यह नियुक्ति आदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया है। आदेश में उल्लेख है कि यह कार्रवाई उपराज्यपाल के आदेशानुसार की गई है। इस तरह गोविंद जायसवाल की नई नियुक्ति और अतिरिक्त प्रभार को औपचारिक सरकारी आदेश के माध्यम से लागू किया गया है।
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