हरियाणा की राजनीति में पारदर्शिता की मांग: एडवोकेट तक्षक का अभियान!

हरियाणा के एडवोकेट संजीव तक्षक ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे जाति और धर्म के बजाय भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, झूठे एनकाउंटर, और ओवरलोडिंग जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने वोट का उपयोग करें। तक्षक का मानना है कि इन मुद्दों को आधार बनाकर ही उपयुक्त प्रत्याशी का चुनाव करना चाहिए, ताकि प्रदेश की समस्याओं का समाधान हो सके। उनके अनुसार, वर्तमान में हरियाणा में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, और इसे रोकने के लिए जनता को जागरूक होना आवश्यक है।

सीबीआई जांच की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया

तक्षक ने खुलासा किया कि उन्होंने 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हरियाणा में हुए एक बड़े घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि, इस मांग को अस्वीकृत कर दिया गया, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। तक्षक का कहना है कि सरकार का यह कदम हरियाणा के अब तक के सबसे बड़े घोटाले को छुपाने का प्रयास है। इस मामले में सरकार की निष्क्रियता भ्रष्टाचार के प्रति उसकी उदासीनता को दर्शाती है।

ओवरलोडिंग और उसका प्रभाव

तक्षक ने बताया कि हरियाणा में ओवरलोडिंग एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ओवरलोडेड ट्रकों से न केवल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, बल्कि इससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान भी हो रहा है। तक्षक ने 2019 का उदाहरण देते हुए कहा कि उस वर्ष 40 लोग ओवरलोडेड वाहनों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे थे। उन्होंने सरकार से ओवरलोडिंग से होने वाली अवैध कमाई को बंद करने की अपील की, ताकि आम जनता के टैक्स के पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके।

झूठे एनकाउंटर और न्याय की मांग

तक्षक ने झूठे एनकाउंटर के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने बताया कि उनके प्रयासों के कारण कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं और वे जेल में हैं। तक्षक का कहना है कि झूठे एनकाउंटर की घटनाओं से निर्दोष लोगों की जान जाती है, और इसे रोकना आवश्यक है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पुलिस विभाग में सुधार लाया जाए और झूठे एनकाउंटर के मामलों की निष्पक्ष जांच की जाए।

आगामी चुनाव और तक्षक की प्राथमिकताएं

संजीव तक्षक ने कांग्रेस हाई कमान के पास अपनी दावेदारी पेश की है और कहा है कि अगर जनता उन्हें विधानसभा में भेजती है, तो वे हरियाणा में ट्रकों की ओवरलोडिंग को सख्ती से बंद करवाने के लिए काम करेंगे। उनका कहना है कि इससे न केवल सैकड़ों जानें बचेंगी, बल्कि आम जनता के टैक्स के करोड़ों रुपये भी बचेंगे। तक्षक ने बताया कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बाद सरकार कुछ सख्त जरूर हुई है, लेकिन अभी भी ओवरलोडिंग के मामले में घोर भ्रष्टाचार जारी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सही प्रत्याशी का चुनाव करें, ताकि प्रदेश की समस्याओं का समाधान हो सके।