Delay in restoring pay parity forcing vets to restart agitation

ਪੇ-ਪੈਰਟੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇਵਾਜੀ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ….. ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ

ਮੋਹਾਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ
ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਸੀ)ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਏਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਏਸੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲਮੱਠ ਭਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਡਰ ਡੂੰਘਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਏਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।